Video : “दैनंदिन जीवनात हिंदीचा जास्त वापर होतो”, मंत्री दादा भुसेंच्या वक्तव्याने वादाची ठिणगी

Education Minister Dada Bhuse on Hindi Language : राज्यांतील शाळांत हिंदी भाषेची सक्तीच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं आहे. मनसेने या हिंदी भाषेच्या सक्तीला कडाडून विरोध केला आहे. काँग्रेसनेही या धोरणावर कडाडून हल्ला केला आहे. या मुद्द्यावर राज्य सरकार पुन्हा बॅकफूटवर गेलं आहे. यातच आता शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचीभर पडली आहे. त्यांच्या हिंदी भाषेबद्दलच्या वक्तव्याने विरोधकांना आयत कोलीत मिळालं आहे. दैनंदिन जीवनात हिंदी भाषेचा जास्त वापर केला जातो, असं वक्तव्य मंत्री भुसे यांनी केलं.

शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या मुद्द्यावर त्यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. ते म्हणाले, केंद्र सरकार विद्यार्थ्यांनी गुण पद्धतीच्या संदर्भात तिसऱ्या भाषेलाही गुणांकन असणार आहे. महाराष्ट्राचे विद्यार्थी भविष्यात या गुणांत पाठीमागे राहू नयेत म्हणून हे त्रिसूत्री जे धोरण आहे त्याचा स्वीकार आपण करत आहोत. विद्यार्थ्यांना सोयीचे तसेच त्यांना मेरिटमध्ये येण्यासाठी जास्तीत जास्त सपोर्ट कुठे होईल याच विचार केला जात आहे.

दैनंदीन जीवनात संवाद साधताना त्यातल्या त्यात हिंदी भाषेचा जास्त वापर असतो. म्हणून हे सर्व मुद्दे आम्ही विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांवर सोपवले आहेत. ते ज्या पद्धतीने मागणी करतील त्यानुसार तिसरी भाषा शिकवण्याची तरतूद त्याठिकाणी करुन दिली जाईल असे वक्तव्य दादा भुसे यांनी केले.

..तर शाळांची मान्यताच रद्द करू

शाळांत मराठी भाषा बंधनकारक असतानाही अनेक शाळांत मराठी शिकवली जात नाही अशा तक्रारी आहेत मग अशा शाळांवर काय कारवाई करणार? असे विचारले असता भुसे म्हणाले, असा प्रकार जर शासनाच्या निदर्शनास आला तर अशा शाळांवर कठोर कारवाई केली जाईल. एक दोन वेळेस समज दिल्यानंतरही जर मराठी शिकवणे त्यांनी सुरू केले नाही तर त्या शाळा रद्द करण्यााचाही निर्णय घेऊ.

मागील 13 वर्षांत एकट्या मुंबईत 132 शाळा बंद पडल्या आहेत. शाळांतील पटसंख्या घसरत चालल्याने असे होत आहे असे विचारले असता मंत्री भुसे म्हणाले, ही वस्तुस्थिती आपल्याला स्वीकारावी लागेल. मराठी शाळा कशा टिकतील त्या कशा वाढतील किंबहुना महापालिकेच्या शाळांतही पटसंख्या घटत चालल्याचे दिसून येत आहे. त्या दृष्टीकोनातून ज्या ज्या काही चांगल्या सूचना येतील त्यांचं नक्कीच पालन केलं जाईल.

नेमका काय आहे वाद?

याआधी घेतलेल्या निर्णयानुसार पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा शिकणे अनिवार्य असेल आणि त्यात हिंदीचा समावेश असेल. किमान 20 विद्यार्थ्यांनी इतर भाषेचा पर्याय दिला तरच हिंदीऐवजी अन्य भाषा शिकवली जाईल असे या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. एका अर्थाने हिंदी भाषेची वाट मोकळी झाली आहे. याबाबत राज्य सरकारने काल रात्री उशिरा हा नवा शासन निर्णय जारी केला. यात त्रिभाषा सूत्र स्वीकारण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निर्णयानुसार इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा शिकणे बंधनकारक असले तरी हिंदी भाषा सक्तीची नाही. तर तो एक पर्याय असेल. जर विद्यार्थ्यांनी हिंदी भाषेची मागणी केली तर त्यांना हिंदी भाषा शिकवण्यात येईल यासाठी शिक्षकही उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जर हिंदी नको असेल तर वर्गातील किमान 20 विद्यार्थ्यांनी अन्य भाषेची निवड करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा हिंदी शिकावीच लागेल. एकप्रकारे ही हिंदीची सक्तीच केली जात असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

संबंधित बातम्या